काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक यतायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरुलाई बदर गरेको छ ।
