यातायात व्यवसाहिको  मागहरु प्रति धोकाधडी गर्ने प्रयत्न गरिएमा गण्डकी प्रदेशले थप सशक्त आन्दोलन गर्ने

यातायात व्यवसाहिको  मागहरु प्रति धोकाधडी गर्ने प्रयत्न गरिएमा गण्डकी प्रदेशले थप सशक्त आन्दोलन गर्ने भनि गण्डकि प्रदेश संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा विज्ञप्ति जारि गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ “गण्डकी प्रदेश सरकार द्धारा रातो नम्बर प्लेटका दुई पाङग्रे तथा चार पाङग्रे सवारी साधनले सार्वजनिक सवारी साधनले सरह यात्रु ओसारपोसार गर्न पाउने गरी जारी गरेको राइड शेयरिङ नियमावलीको बिरोधमा गण्डकी प्रदेश भित्रका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुले सार्वजनिक यातायात बचाउँ संघर्ष समिति गण्डकी गठन गरी मिति २०८२–०२–१६ गते देखि आफ्ना सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा खडा गरी आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो सार्वजनिक यातायात बचाउँ केन्द्रिय संघर्ष समिति मार्फत संघिय सरकार सँग वार्ता र संवाद चलिरहेको छ । हाम्रा मागहरु मध्ये केही बुँदामा सहमति भएको तर मुख्य बुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड शेयरिङ नियमावलीको विषयमा केन्द्रिय वार्ता टोलीले नियमावली स्थगन गर्ने भन्ने वाक्य प्रति सार्वजनिक यातायात बचाउँ संघर्ष समिति गण्डकी प्रदेश समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । किन की स्थगन भन्ने वाक्यले विभिन्न अर्थ लाग्न गई भोलीका दिनमा पुन विवाद बढ्न जाने हुँदा ठोस निकास खोजिरहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं । अतः हाम्रा मागहरु प्रति कुनै किसिमको धोकाधडी गर्ने प्रयत्न गरिएमा सार्वजनिक यातायात बचाउँ संघर्ष समिति गण्डकी प्रदेश थप सशक्त आन्दोलन गर्न वाध्य हुने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौ ।” वागमति प्रदेशमा भने यातायात व्यवसाहिको आन्दोलनलाइ लिएर गठन गरिएको समितिको हिजो सोमबार बाट आज मगलबार सम्म छलफल  जारि  छ  । यसबीच, सोमबार राति यातायात व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरी सरकारले सार्वजनिक यातायात   खुलाउन राजी गरायो । रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइडसेयरिङ नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धतापछि यातायात व्यवसायीहरू देशव्यापी चक्काजामको कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भए । तर, सरकार र व्यवसायीबीचको यो सहमति सर्वोच्च अदालतको यसै विषयको एक रिटमाथिको फैसलाको विरोधमा देखिएको छ । गत वर्षको असारमा सर्वोच्च अदालतले राइडिङ शेयर गर्ने पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता एप र संयन्त्रहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो तिनलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । राइडिङ शेयर एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको दर्ता खारेज हुनुपर्छ भनी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले राईडिङ शेयर गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च आदेशमा भनेको थियो, ‘राइड शेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथासक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू ।’ सर्वोच्चले त्यतिञ्जेलका लागि पठाओ लगायतका अरु राइड शेयर गर्ने एप र कम्पनीहरूले शर्तको पालना गरे/नगरेकोबारे अनुगमन गर्नु भनी उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा आदेश जारी गरेको थियो, जसको हालसम्म पालना हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ असार, २०८१ मा राइडिङ शेयर सम्बन्धी कानुन बनाउनु भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो, जसको पूर्णपाठ गत पुसमा सार्वजनिक भएको थियो । कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्ने नाममा राइड शेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको साटो थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बरु अपांग, महिला लगायतका यात्रुलाई पनि सहज हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने औल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ‘सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनुपर्ने’ भनी औंल्याएको हो । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको थियो, ‘राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रुपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनु पर्ने देखिन्छ ।’ यातायात व्याबसाहि राष्टिय महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्य प्रसाद सिटौला (सरोज) ४ वटा यातायात व्यवसाहि संघ र ४ वटा यातायात म ज्दुर संगठनको संयोजन गरिरहेका छन् । सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । हिजो सोमबार  यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधि, गृहमन्त्री रमेश लेखक,मुख्य सचिव,भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समेतको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबीच भएको छलफलमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो। सरकारको तर्फबाट ७ जना र यातायात व्यवसायीको तर्फबाट चार जना हुने गरी वार्ता समिति गठन गरिएको थियो ।  यातायात व्यवसायीहरुले हिजो सोमबार बाट देशभर सार्वजनिक यातायातका साधन अनिस्चितकालका लागि बन्द घोषणा गरेका छन्। जसका कारण पठाउ इन्ड्राइभले हिजो र आज धमाधम यात्रु ओसारपसार गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन अनुमति दिने गरी नियमावली ल्याएको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सार्वजनिक सवारि साधन बन्द भएका कारण यात्रुले सास्ति खेप्नु परेको छ । माग पुरा नभए आनदोलन लम्बिने यातायात व्यवसाहिहरुको  भनाइ छ । यातायात व्यवसाहिहरु अझै पनि छलफलमै छन् । यातायात व्यवसायीहरूले सवारीसाधन ग्यारेजमै थन्क्याएर साङ्केतिक विरोध गरेपछि सार्वजनिक यातायात बन्दको मौका पारेर यता राइडरहरुले भने मनलाग्दी भाडा लिएका छन्।हिजो सोमबार मंहगो भाडा लिने २ सय ७८ जना राइडहरहरुलाई काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कारबाही गरेको छ । ‘निजी सवारीले भाडा उठाएर यात्रु बोक्नु गैरकानुनी हो भन्ने कुरा नेपालमा राइड सेयरिङ सुरु गर्ने वित्तिकै यातायात व्यवस्था विभागले भनेको थियो, ।यातायात व्यवसाहि र यातायात मज्दुर हरुले आन्दोलनको आवाहान गरेपछि अहिले दुईवटा विषय बहसमा आएको छ, पहिलो सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेजी र अर्को राइड सेयरिङको नियमन । यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई सास्ती परेको बेलामा राइड सेयरिङ कम्पनी र राइडरहरूले मौकाको फाइदा उठाउँदै उच्च भाडा असुलेपछि यात्रुहरू दोहोरो मारमा परेका छन् ।