मुलुकमा सङ्घीयता लागु भएसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँटअनुसार तीन वटा प्रदेशमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आगामी पाँच वर्षमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब रु १६ अर्ब ६४ करोडको लागतमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा उक्त ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’को आज यहाँ आयोजित समारोहमा शुभारम्भ तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुधार, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रमा आधारभूत सर्वयाम सडक पहुँच पुर्याउने साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत २०० किमी सडक सर्वायाम सञ्चालन हुने गरी प्रादेशिक सडक स्तरोन्नति गर्ने, ३०० किमी प्रादेशिक सडकको आवधिक मर्मत गर्ने, २५०० किमी सडकको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, १०० किमी नयाँ सडक निर्माण गरी स्थानीय तह तथा वडा केन्द्रसम्म सर्वयाम सडकको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । यसैगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायहरुको सडक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
यस यातायात न्यूज अनलाईन पोर्टल र अनलाइन टिभी मार्फत कुनैपनि सामाग्री, समाचार, सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्न पर्ने भएमा सो सम्बन्धि गतिविधि हाम्रो इमेल [email protected] मा पठाउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । साथै यहाँहरुको सल्लाह, सुझावको लागि पनि अपेक्षा गर्दछौ ।
