नेपालमा जथाभाबी रूपमा विद्युतीय सवारी साधन आयात हुन थालेको भन्दै सरकार नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारीमा लागेको छ । विद्युतीय सवारी साधन आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने अधिकांश कम्पनीको सर्भिस, चार्जिङ स्टेसन, पार्ट्स उपलब्ध नभएका र नेपाली बाटोअनकूल नभएका सवारी साधनलाई मापदण्डले रोक्ने छ ।
विद्युतीय सवारी साधनहरू उपभोक्ताको हितभन्दा पनि नाफामा आधारित भइरहेको भन्दै सरकारले मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार आयातित सवारी साधन उपयुक्त र सुरक्षित छ/छैन अहिलेसम्म परीक्षण गर्ने गरिएको छैन । यी विषय नियमन गर्न हालसम्म सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको वैज्ञानिक मापदण्ड पनि छैन । तर जुनसुकै कम्पनीको विद्युतीय सवारी साधनको आयात रोक्न मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।
कम गुणस्तर र नेपालको भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो ईभी नहुँदा नेपाली उपभोक्ताले जोखिम भोग्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय ईभी गाडीमा समस्या आउने गरेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । ईभी गाडीमा आगलागी हुनेदेखि ब्याट्रीमा समस्या देखिएका छन् । कारण उपभोक्ताको जीवनसमेत जोखिम पर्न थालेको छ ।
लामो समयसम्म मौन बसेको सरकारले अब भने मापदण्डविना आयात भइरहेको विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) लाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने भएको हो ।
यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले तयारीसमेत थालेको जनाएको छ । विभागका निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले ईभी आयात व्यवस्थित बनाउने गरी कार्यदल बनाएर मापदण्ड बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
ईभी आयात गर्ने कम्पनीले दीर्घकालसम्म सवारी साधनको पार्टपुर्जा, सर्भिस र चार्जिङ स्टेसनको सहज उपलब्धता गराउनुपर्ने मापदण्डमा समावेश गर्ने विभागले जनाएको छ ।
अहिले आयात भइरहेका ईभीमा उपभोक्ता सन्तुष्ट नभएका र नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार देशैभर सञ्चालन गर्न नसकिने खालका छन् । यसलाई ध्यानमा राखी देशभर सर्भिस सेवा पुर्याउनुपर्ने र नेपालमा भित्र्याएको कम्पनीले सवारी साधन बेच्न छाडेको कम्तीमा पनि ३ वर्षसम्म सर्भिस दिने गरी मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।
अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपालमा आयात कुने कम्पनीका सवारी साधन प्रयोग गर्ने ग्राहकले सहज रूपमा सर्भिस सेवा पाउनुपर्ने बताए ।
सस्तोमा आयात गरेर महँगोमा बेच्ने गरेको गुनासो आएकाले सरकारले सरकारले मापदण्डमा ईभीमा हुने नाफाको मार्जिनलाई समेत तोक्ने तयारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष पुससम्म एक लाख ३१ हजार ४ सय ११ वटा सवारीसाधन आयात भएका छन् । यो संख्या गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ हजार ४ सय ८० वटा ईभी भित्रिएका थिए । दुई महिनामा करिब २ हजारले सवारीसाधनको संख्या वृद्धि भएको छ । यो अवधिमा कार, जिप र भ्यान गरी १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।
यसबाट सरकारले ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ५ हजार १ सय ७ युनिट सवारी आयात भएको थियो । १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको कार, जिप र भ्यान आयात भएको हो । ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन भएको थियो ।
तर पछिल्लो माघसम्म भने ७ हजार बढी विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । माघ महिनासम्म ७ हजार ५ सय ३७ वटा विद्युतीय कार, भ्यान, जिप, मिनी र माइक्रो बसहरू आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार ७ महिनाको अवधिमा १४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय कार, भ्यान र जिप आयात भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ देखि ओरालो लागेको बजार चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि उकालो लाग्दै सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो ६ महिनामा २ लाख ५३ हजार ४ सय ५३ वटा सवारीसाधन आयात भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि पुससम्म सवारीसाधनको आयात ८० हजारमा खुम्चिन पुगेको थियो । सरकारले ईभी आयातमा लाग्ने करमा लचकता अपनाएकाले बजारमा त्यस्ता सवारीसाधनको माग बढ्दै गएको हो ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेसँगै चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता पनि बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्र पनि चार्जिङ स्टेसनको विस्तारमा गरिरहेका छन् ।
यस यातायात न्यूज अनलाईन पोर्टल र अनलाइन टिभी मार्फत कुनैपनि सामाग्री, समाचार, सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्न पर्ने भएमा सो सम्बन्धि गतिविधि हाम्रो इमेल [email protected] मा पठाउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । साथै यहाँहरुको सल्लाह, सुझावको लागि पनि अपेक्षा गर्दछौ ।
