काठमाडौँ । अब सरकारी निकायले नयाँ गाडी खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै नयाँ सरकारी सवारीसाधन किन्दा मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार, ‘अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने छ ।’ यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतमा भत्ता खर्च लेख्न नपाउने पनि जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मर्मत सुधार गर्दा सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन,फर्निचर, कप्युटर, ल्यापटपलगायत सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने छ । यस्तै सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रिया आयोजना गर्दा सरकारी निकायकै हल प्रयोग गर्नुपर्ने छ । वैदेशिक भ्रमणमा पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
यस यातायात न्यूज अनलाईन पोर्टल र अनलाइन टिभी मार्फत कुनैपनि सामाग्री, समाचार, सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्न पर्ने भएमा सो सम्बन्धि गतिविधि हाम्रो इमेल [email protected] मा पठाउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । साथै यहाँहरुको सल्लाह, सुझावको लागि पनि अपेक्षा गर्दछौ ।
